गाजा द्वन्द्वको पछिल्लो चरणले विश्वव्यापी भूराजनीतिलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कानूनका स्थापित मान्यताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। इजरायल र गाजाबीचको यो संघर्ष अब केवल सैन्य टकरावमा मात्र सीमित छैन, बरु कूटनीतिक र नैतिक आधारमा पनि विश्वव्यापी ध्रुवीकरणको बिन्दु बनेको छ। गाजा पट्टीमा भइरहेको अमानवीय संकट, हजारौं नागरिकको ज्यान र भौतिक संरचनाको विनाशले विश्व समुदायलाई इजरायलको सैन्य अभियानको औचित्यमाथि गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना र युद्ध अपराधका सम्भावनाहरूबारे बहस तीव्र पारेको छ।

अमेरिकाजस्ता परम्परागत सहयोगीहरूको बढ्दो असन्तुष्टि, युरोपेली राष्ट्रहरूद्वारा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने बहस र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको हस्तक्षेपले इजरायललाई अभूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पारेको छ। यी घटनाक्रमहरूले इजरायलको आन्तरिक राजनीतिमा समेत ठूलो हलचल ल्याएको छ, विशेषगरी प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले यस द्वन्द्वलाई एक ऐतिहासिक मोडमा पुर्‍याएको छ। यस लेखले वर्तमान गाजा-इजरायल द्वन्द्वका मुख्य पक्षहरू, यसका कूटनीतिक प्रभावहरू र इजरायलको भविष्यका लागि यसले प्रस्तुत गर्ने चुनौतीहरूको गहन विश्लेषण गर्नेछ।

गाजा-इजरायल द्वन्द्वले अहिले विश्व कूटनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड लिइरहेको छ, जसले विश्वव्यापी भूराजनीतिको स्वरूप नै परिवर्तन गर्दैछ। यो द्वन्द्व अब केवल सैन्य कारबाहीमा सीमित छैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र इजरायलको विश्वव्यापी छविसँग जोडिएको छ। गाजा पट्टीमा बढ्दो मानवीय संकट, नागरिकको मृत्यु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनका आरोपले विश्व समुदायलाई इजरायलको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ, जसका कारण मध्यपूर्वमा नयाँ भूराजनीतिक समीकरणहरू बन्न थालेका छन्।

यसले गर्दा लामो समयदेखि इजरायलका समर्थक रहेका पश्चिमी राष्ट्रहरूमा समेत मतभेद देखा पर्न थालेको छ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र जो बाइडेनका प्रशासनले इजरायलको सैन्य कारबाहीप्रति चिन्ता र आलोचना व्यक्त गर्नु, केही युरोपेली राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिनु र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले इजरायलविरुद्ध छानबिन सुरु गर्नुले यो द्वन्द्वले नयाँ आयाम लिएको छ। बेन्जामिन नेतन्याहूको सरकारमाथि आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फबाट चर्को दबाब परेकाले यस द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ जसले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैको भविष्यलाई नयाँ दिशा दिनेछ।

इजरायली सेनाले गाजामा गरेको आक्रमण र घेराबन्दीलाई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र जो बाइडेनका प्रशासनले “अतिरेक” (Over the top) भनेर आलोचना गरेका छन्। यो अमेरिका-इजरायल सम्बन्धको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण क्षण हो। अमेरिका सदैव इजरायलको सबैभन्दा ठूलो सैन्य र राजनीतिक सहयोगी रहेको छ। तर, विगतका ओबामा र बाइडेन प्रशासनले गाजामा मानवीय संकटको भयावहता, नागरिक मृत्युको उच्च संख्या र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनहरूको बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै विशिष्ट सैन्य अभियानहरू (विशेष गरी राफाहमा) विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए। यो अमेरिकी नीतिमा आएको स्पष्ट परिवर्तन हो, जसले इजरायलका लागि प्रत्यक्ष राजनीतिक र नैतिक दबाव सिर्जना गरेको छ र यसको सैन्य कार्यको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, फ्रान्सले नेतृत्व गरेको केही युरोपेली युनियनका देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा औपचारिक रूपमा मान्यता दिने विचार गरिरहेका छन्। यस कदमले दशकौंदेखि चलिआएको “दुई-राज्य समाधान” को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई धेरैजसो विश्व समुदायले मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिका लागि एक मात्र व्यवहारिक विकल्प मानेको छ। यदि युरोपका प्रमुख देशहरूले यस्तो गरे, यसले इजरायलको विदेश नीतिमा ठूलो प्रहार गर्नेछ र प्यालेस्टिनी राज्यको वैधानिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठूलो बल प्रदान गर्नेछ। यसले इजरायलमाथि प्यालेस्टाइनसँगको शान्ति वार्तालाई अगाडि बढाउन थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यी दुवै घटनाक्रम, अमेरिकी असन्तुष्टि र युरोपेली स्वीकृतिको सम्भावनाले इजरायल अहिले ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव (International Isolation) को सामना गरिरहेको भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ, जसले यसको दीर्घकालीन सुरक्षा र कूटनीतिक अवस्थामा गहिरो प्रभाव पार्नेछ।

यो प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ कि के ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीतिले (विशेष गरी इजरायल-प्यालेस्टाइन सम्बन्धमा) हालको कूटनीतिक जटिलतालाई बढावा दिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई अभूतपूर्व समर्थन दियो: जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दियो, गोलान हाइटलाई इजरायली क्षेत्र घोषणा गर्यो, र प्यालेस्टिनीहरूसँगको सीधा सम्पर्क काट्दै सारा दबाब इजरायलमाथि केन्द्रित गर्ने “शानदार सौदा” (Deal of the Century) प्रस्ताव गर्यो। यी कदमहरूले प्यालेस्टिनी नेतृत्वलाई अलग गर्यो र इजरायललाई पश्चिमी पक्षको बिना शर्त समर्थन भएको भ्रममा राख्यो।

यसले इजरायलमा, विशेष गरी वर्तमान दायाँपन्थी (इजरायली राजनीति भित्रको राष्ट्रवादी, सुरक्षा-केन्द्रित, परम्परावादी वा धार्मिक राजनीतिक शक्तिहरू) सरकारमा, यो धारणा बलियो बनायो कि अमेरिकी समर्थन स्थायी र बिना शर्त हुनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले प्यालेस्टिनीहरूसँगको वास्तविक शान्ति वार्ता र आफ्ना कार्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको बारेमा गम्भीर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। बाइडेन प्रशासनको सापेक्षिक मध्यस्थतावादी नीतिपछि आएको ट्रम्पको यो एकपक्षीय समर्थनले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सीमाहरूभन्दा बाहिर जान प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यसरी, ट्रम्पकालीन नीतिहरूले हालको अमेरिकी प्रशासनलाई कडा र न्यायसंगत स्थिति लिन अपरिहार्य बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ, जसले इजरायलका लागि कूटनीतिक रूपमा अझ कमजोर स्थिति सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू इजरायली राजनीतिक इतिहासका सबैभन्दा दिग्गज नेताहरू मध्ये एक हुन्, तर उनी गम्भीर आन्तरिक राजनीतिक र कानूनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। उनमाथि भ्रष्टाचारका धेरै गम्भीर अभियोगहरू छन्, जसको सुनुवाइ चलिरहेको छ। अक्टोबर ७ को हमासको आक्रमण र पछिको युद्धले उनी र उनको दायाँपन्थी गठबन्धन सरकारलाई एकतामा बाँधेको छ। धेरै विश्लेषकहरूले यो तर्क गर्छन् कि नेतन्याहूले युद्धलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई बचाउने र अभियोगबाट टाढा रहने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। युद्ध अवस्थाले उनलाई नयाँ निर्वाचन टार्न र एकजुट राष्ट्रिय सरकारको नाममा आफ्नो कानूनी समस्याहरू पृष्ठभूमिमा धकेल्न अनुमति दिएको छ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले गाजामा “जनसंहार” (Genocide) गरिएको सम्भावना रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ र इजरायललाई तत्कालका लागि युद्धक कार्यवाही रोक्न र मानवीय सहयोग बढाउन आदेश दिएको छ। यद्यपि अदालतले अहिले नै नेतन्याहू वा अन्यलाई “युद्ध अपराधी” (War Criminal) घोषणा गरेको छैन, तर यसले गम्भीर कानूनी जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई ठूलो मात्रामा बढाएको छ। नेतन्याहूको सरकारले यसलाई खारेज गरे पनि, यसले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो आघात पुर्याएको छ र भविष्यमा अभियोगहरूको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। यसरी नेतन्याहू आफ्नो राजनीतिक भविष्य र कानूनी जोखिमलाई युद्धको माध्यमले सम्हाल्न खोजिरहेको आरोपलाई बल मिलेको छ।

अक्टोबर ७ को हमासको भयङ्कर हमला पछि इजरायलले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति प्राप्त गरेको थियो। तर, गाजामा इजरायली प्रतिकारी सैन्य अभियानको तीव्रता, नागरिक मृत्युको उच्च संख्या (२५,००० भन्दा बढी, जसमा धेरै महिला र बच्चाहरू पर्छन्), व्यापक विनाश र लामो समयदेखिको घेराबन्दीले गर्दा यो सहानुभूति झन् झन् क्षय भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार संस्थाहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको रिपोर्टहरूले गाजामा भइरहेको मानवीय त्रासदीको चित्रण गरेका छन्। यसले विश्वव्यापी रूपमा जनमतलाई प्रभाव पारेको छ, विशेष गरी युवा पुस्ता र नागरिक समाजमा। अमेरिका र युरोपमा पनि इजरायल विरुद्धका प्रदर्शनहरू नियमित भइरहेका छन्।

यसले गर्दा इजरायलको छवि विश्वव्यापी रूपमा ध्वस्त भइरहेको छ। देशले आत्मरक्षाको अधिकारको भावनात्मक तर्कलाई कायम राखे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आवश्यक समानुपातिकताको सिद्धान्त (Principle of Proportionality) र नागरिक सुरक्षाको उपेक्षाको आरोपहरूले यसलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ। ICJ को अन्तरिम आदेशले यस चिन्तालाई कानूनी वैधता प्रदान गरेको छ। यसरी, गाजाको मानवीय मूल्य र इजरायलको सुरक्षा तर्कबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति झुकाव अहिले प्यालेस्टिनी नागरिकहरूतर्फ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, जसले इजरायलको लागि दीर्घकालीन राजनीतिक र कूटनीतिक समस्याहरू सिर्जना गर्नेछ।

हालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र अलगावले इजरायलको भविष्यको सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गर्दछ। पहिलो, अमेरिकी सहयोगमा कमी (वास्तविक वा प्रतीकात्मक) ले इजरायलको सैन्य प्रभुत्वलाई कमजोर पार्न सक्छ, विशेष गरी दीर्घकालीन सैन्य सहयोग र राजनीतिक आवरणमा। दोस्रो, युरोपेली देशहरूद्वारा प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताले दुई-राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ तर यसले इजरायललाई प्यालेस्टिनीहरूसँग गम्भीर वार्तामा बस्न बाध्य पार्न सक्छ, जुन उनीहरूको वर्तमान सरकारका लागि अस्वीकार्य हुन सक्छ। यसले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउन सक्छ।

तेस्रो, ICJ को कार्यवाही र भविष्यमा सम्भावित अभियोगहरूले इजरायली नेतृत्व र सैन्य अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्धहरू वा अन्य कानूनी कार्यवाहीको जोखिममा राख्न सक्छ। चौथो, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अलगावले इजरायलको अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्छ (बहिष्कार, लगानीमा कमी)। अन्त्यमा, सहानुभूति गुमाउने कारणले गर्दा इजरायलले आफ्नो नैतिक र राजनीतिक अधिकारलाई क्षति पुर्याउँछ, जसले लामो समयमा यसको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थितिलाई कमजोर बनाउँछ। हमासलाई पराजित गर्ने सैन्य उद्देश्यले गाजामा गरिएको अभियानले इजरायललाई दिगो शान्ति र सुरक्षा दिन नसकेको, बरु उल्टो दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौतीहरू बढाएको आलोचना बढिरहेको छ।

गाजा द्वन्द्वले गहिरो मोड लिएको छ। अमेरिकी विरोध, युरोपेली प्यालेस्टिनी राज्य स्वीकृतिको सम्भावना, र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको हस्तक्षेपले इजरायललाई यसको स्थापनादेखिकै सबैभन्दा कडा अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव र आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। ट्रम्प प्रशासनको इजरायल-पक्षधर नीतिले वर्तमान कूटनीतिक कमजोरीमा भूमिका खेलेको देखिन्छ। नेतन्याहूले युद्धलाई आफ्नो कानूनी र राजनीतिक जीवनलाई बचाउने उपकरण बनाउने प्रयास गरे पनि, ICJ को कार्यवाहीले उनी र इजरायलको लागि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको छ। गाजामा भइरहेको मानवीय त्रासदीले अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति प्यालेस्टिनी नागरिकतर्फ सारेको छ, जसले इजरायलको वैश्विक छवि ध्वस्त गरिरहेको छ।

यी सबै घटनाक्रमले इजरायलको सुरक्षा स्थितिमा नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। युद्धले तात्कालिक सैन्य उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको, बरु दीर्घकालीन कूटनीतिक, कानूनी र सुरक्षा चुनौतीहरू बढाएको छ। यो स्पष्ट छ कि अक्टोबर ७ पछिको स्थिति कहिल्यै पहिले जस्तो हुँदैन। इजरायलले अब अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान, मानवीय चिन्ता र प्यालेस्टिनीहरूसँगको राजनीतिक समाधानतर्फ गम्भीरतापूर्वक बाटो लिनुपर्ने दबाब झेल्नुपर्छ। यदि यस्तो परिवर्तन आउँदैन भने, अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव गहिरिँदै जानेछ, सुरक्षा जोखिम बढ्नेछ र इजरायलको भविष्य अझ अनिश्चित हुनेछ। द्वन्द्वको यो नयाँ चरणले केवल युद्धबाट मात्र होइन, बरु इजरायलले क्षेत्रीय वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कसरी सम्बन्ध कायम गर्छ भन्नेबाट पनि परिभाषित हुनेछ।